चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, जेठ २२ गते । ‘प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरणमा हाम्रो दायित्व’ नारासहित यो वर्षको विश्व वातावरण दिवस बिहीबार मनाइँदै छ । नेपालमा भने प्लास्टिक प्रयोगसँगै यसबाट उत्पन्न हुने दीर्घकालीन प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न चुनौतीको चाङ उस्तै छ । घरबाट निस्कने फोहोरसँगैका प्लास्टिकका थुप्रोले कालान्तरसम्म नमेटिने प्रदूषणको रास सहर र गाउँका माटोमा थुप्रिएको विज्ञले औँल्याएका छन् ।
प्लास्टिकका झोलालगायत यसबाट बनेका उपकरणको प्रयोग सजिलो र सहज लाग्छ तर प्रयोगपछि निम्तने दीर्घकालीन समस्याले वातावरण र मानव जीवनमै गम्भीर क्षति पुग्ने वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी बताउनुहुन्छ । उहाँले प्लास्टिक माटोमा पुरिए पनि सयौँ वर्षसम्म नकुहिने भएकाले यसको प्रयोग र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।
वातावरण दिवसको नारासँगै प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने, पुनःप्रयोग गर्ने र पुनःउत्पादन गर्ने नारा तत्कालका लागि आत्मसात् गरिएको उहाँको कथन छ । किन्दा सस्तो हुने भए पनि प्लास्टिकले पु¥याउने महँगो क्षतिको चेतना समुदायलाई बुझाउन नसक्नु अर्को चुनौती भएकाले थप उत्पादन गर्नुभन्दा घटाउँदै यसलाई पुनःप्रयोगमा लैजाँदा दीर्घकालमा यसको प्रयोग स्वतः कम हुने वातावरणविज्ञ र अनुगमनकारी निकायले परिकल्पना गरिरहेका छन् ।
सुवेदीका अनुसार फोहोरकै स्रोतमा प्लास्टिक निमिट्यान्न पार्न घर घरमा प्लास्टिक निमिट्यान्न हुनु पर्छ । त्यसका लागि देशका ७५३ स्थानीय तहलाई स्रोतसम्म पुग्ने फोहोरलाई वर्गीकरण गर्न सक्षम नभइसक्दा चुनौती बढेको छ । सङ्घीयताको बलियो अधिकार भए पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हाबी देखिएको विभागको धारणा छ ।
दैनिक प्रयोग हुने प्लास्टिकका पातला झोला प्रदूषण नियन्त्रणको अर्को टाउको दुखाइ हो । नेपालमा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको दुई वर्ष बित्यो । त्यति मात्र होइन, चाडबाडका बेला सीमापारिबाट अनियन्त्रित रूपमा आउने प्लास्टिकका फूलका गुच्छा सरकारका लागि अर्को टाउको दुखाइ हो ।
खुला बजार र उपभोक्ताको अटेरीपनले ती सामग्री बजारबाट हटाउन समस्या रहेको उपमहानिर्देशक शैलेशकुमार झा सुनाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अनुगमन गरिहाल्छौँ, पक्राउ र कारबाही पनि हुन्छ तर फेरि बजारमा आउन छाड्दैन ।”
झाका अनुसार सरकारले प्रयास नगरेको होइन, यसै वर्षको बजेटमै प्लास्टिकको सामग्री न्यूनीकरण गर्दै सफा वातावरणमैत्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्दा बल्ल अर्को वर्षदेखि काम थालनी हुने सम्भावना छ ।
नेपालमा तीन वर्षअघि भएको एक अध्ययन अनुसार ३१७ वटा प्लास्टिकका झोला र अन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । त्यस्तै प्लास्टिकका सामग्री जलाउँदा हुने फोक्सो, छाला, पेट, आँखालगायतका क्यान्सरसहितका दीर्घरोगका अनेक अध्ययन भएका छन् । तिनलाई सामुदायिकीकरण गरेर जीवन रक्षाको पहल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को ठहर छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
